दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है, को आतंकी फंडिंग मामले में 2 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। पिताकी मौत.
न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने रशीद को दफन में शामिल होने, पारंपरिक अंतिम संस्कार करने और शोक से जुड़े अन्य समारोह करने में सक्षम बनाने के लिए अंतरिम राहत की अनुमति दी।
अदालत ने यह भी दर्ज किया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकील अक्षय मलिक ने 17 और 18 मई की मध्यरात्रि के दौरान अपने पिता की मृत्यु की पुष्टि की।
अपने सात पन्नों के आदेश में, पीठ ने निर्देश दिया कि राशिद अपनी अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान सादे कपड़ों में कम से कम दो पुलिस कर्मियों के साथ रहेंगे।
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अदालत ने अपने आदेश में कहा, “संबंधित जेल से यात्रा शुरू होने से लेकर श्रीनगर से लौटने तक उक्त पुलिस अधिकारी उसके साथ रहेंगे…परंपरागत अधिकारों के उद्देश्य से, अपीलकर्ता को कब्रिस्तान या किसी अन्य पूजा स्थल पर जाने की अनुमति दी जाएगी। उक्त स्थानों के अलावा, अपीलकर्ता को कहीं और जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत 2019 में गिरफ्तारी के बाद से राशिद छह साल से अधिक समय से हिरासत में है। एनआईए ने उन पर अवैध फंडिंग और आतंकी संगठनों को शह देने की साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगाया अलगाववादी गतिविधियाँ जम्मू और कश्मीर में.
